मुंबई, चंद्रपुर, 30 जून: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित समीक्षा बैठक में चंद्रपुर जिले की जीवती तहसील के वन क्षेत्र में भूमि रखने वाले किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
विधानमंडल के मंत्रिमंडल सभागार में आयोजित बैठक में वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री एवं चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री अशोक उईके, विधायक देवराव भोंगले, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत, राजुरा के उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि जीवती तहसील के कई गांवों की जमीन राजस्व अभिलेखों में गांव के रूप में दर्ज है, जबकि वन विभाग के रिकॉर्ड में वही भूमि आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है। इस विसंगति के कारण अनेक किसानों को डिजिटल सातबारा, पीएम किसान समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1980 से पहले की जमीनों के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने पर उन्हें वन क्षेत्र से बाहर करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है, जबकि 1980 के बाद की जमीनों के लिए वन संरक्षण कानून के तहत अलग से मंजूरी आवश्यक होती है। कई मामलों में पर्याप्त दस्तावेज न होने के कारण प्रस्ताव खारिज हो रहे हैं। ऐसे मामलों में भूमि को वन क्षेत्र से बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने हेतु आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित गांवों का सर्वेक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने तथा जिन किसानों का डिजिटल सातबारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन्हें ऑफलाइन सातबारा जारी कर पीएम किसान सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा तेलंगाना सीमा से लगे जीवती तहसील के 15 गांवों की कृषि भूमि के अधिकार तय कर सातबारा तैयार करने और उसे राजस्व अभिलेखों में शामिल करने के लिए विभागीय आयुक्त समिति की सिफारिशों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास/घरकुल योजना, बस स्टैंड, सिंचाई तालाब, नगर पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए। साथ ही बताया गया कि तहसीलों में कोतवाल पदों का सृजन किया जा रहा है।
विधायक देवराव भोंगले ने जीवती तहसील की वन भूमि से जुड़े मामलों में शीघ्र निर्णय लेकर किसानों को राहत देने की मांग की। बैठक में जिलाधिकारी वसुमना पंत ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया।
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