ड्रोन से बिक्री और इस्तेमाल करने वालों पर नज़र रखी जाएगी
लोगों से जानकारी देने की अपील
चंद्रपुर, तारीख 13: नायलॉन नेट का इस्तेमाल बैन है और इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से हर साल कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ की जान भी चली जाती है। हाई कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है और ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस संबंध में, चंद्रपुर पुलिस डिपार्टमेंट ने एक खास ‘स्मार्ट-ई-बीट’ पेट्रोल टीम बनाई है। साथ ही, नायलॉन नेट के इस्तेमाल, खरीद और बिक्री पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगर कोई नायलॉन नेट का इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो इसकी जानकारी तुरंत चंद्रपुर पुलिस फोर्स के WhatsApp नंबर 7887890100 और टोल-फ्री नंबर 112 पर दी जाए। पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया है कि जानकारी देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे।
हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नायलॉन मांजा के इस्तेमाल पर संज्ञान लेते हुए 12 जनवरी 2026 को एक आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब बैन नायलॉन मांजा बेचने, स्टॉक करने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ा और क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी।
जुर्माने की रकम इस तरह है:
1) बेचने वालों के लिए जुर्माना: अगर कोई नायलॉन मांजा बेचता हुआ पाया जाता है, तो उस व्यक्ति से तुरंत मौके पर ही 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
2) इस्तेमाल करने वालों के लिए जुर्माना: अगर कोई बिना नायलॉन मांजा इस्तेमाल किए पतंग उड़ाता हुआ पाया जाता है, तो उससे तुरंत मौके पर ही 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
3) अगर नाबालिग नायलॉन मांजा का इस्तेमाल करके पतंग उड़ाते हुए पाए जाते हैं, तो उनके माता-पिता से तुरंत मौके पर ही 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
4) अगर कोई जुर्माना भरने से बच रहा है, तो उससे लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
5) हर नियम तोड़ने पर अलग से जुर्माना वसूला जाएगा।
6) ऊपर बताई गई बातों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7) जुर्माने की रकम मौके पर ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर बेंच, हाई कोर्ट के पब्लिक वेलफेयर अकाउंट नंबर 129712010001014, IFSC UBIN0812978 में जमा करनी होगी।
8) यह भी बताया जाता है कि इस पब्लिक नोटिस के बारे में जानकारी न होने या जानकारी न होने को जुर्माने से बचने के लिए नहीं माना जाएगा।