चंद्रपुर, 16 जुलाई। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री एवं चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ब्रह्मपुरी तहसील के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।
नियोजन भवन में ब्रह्मपुरी तहसील की विभिन्न समस्याओं को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए गए। बैठक में ब्रह्मपुरी के विधायक विजय वडेट्टीवार, जिलाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान तहसील में बिजली आपूर्ति, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य विभाग में टीकों एवं दवाइयों का भंडार, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तथा नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी अन्य मूलभूत सुविधाओं की विभागवार समीक्षा की गई।
डॉ. उईके ने कहा कि सभी विभाग जनहित को प्राथमिकता देते हुए अधिक प्रभावी ढंग से सेवाएं उपलब्ध कराएं। लंबित कार्यों में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि नागरिकों की कोई भी शिकायत लंबित न रहे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्ष 2026 की कर्जमाफी योजना से कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे। साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रों की सुविधा के अनुरूप बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
पालकमंत्री ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने स्कूलों के समय में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने ब्रह्मपुरी उपजिला ग्रामीण अस्पताल द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की सराहना करते हुए कहा कि इसी तर्ज पर तहसील के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी स्तर बेहतर बनाया जाए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधि का उपयोग किया जाए। यदि वहां से राशि उपलब्ध नहीं होती है, तो जिला वार्षिक योजना के माध्यम से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में विधायक विजय वडेट्टीवार ने भी विभिन्न विकास कार्यों और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर सेवा वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएं।
