चंद्रपुर जिला प्रशासन ने पूर्व नगरसेवक (पार्षद) और भाजपा कार्यकर्ता अजय सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तीन महीने के लिए चंद्रपुर जिले से जिला बदर (निर्वासित) कर दिया है। इस संबंध में अंतिम आदेश 14 जुलाई को जारी किया गया। इस कार्रवाई के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
अजय सरकार के खिलाफ वर्ष 2007 से हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, अश्लील गाली-गलौज समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 8 मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है, जबकि 9 मामले फिलहाल न्यायालय में लंबित हैं। उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले रामनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं।
पुलिस और प्रशासन के अनुसार, बंगाली कैंप वार्ड में अजय सरकार के प्रभाव और दहशत के कारण लोग उनके खिलाफ गवाही देने से कतराते थे। प्रशासन ने उनके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ नए मामले दर्ज होते रहे।
बताया जाता है कि जून महीने में अजय सरकार के खिलाफ जिला बदर का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उस समय उसे निरस्त कर दिया गया। बाद में प्रशासन ने दो साल के जिला बदर का प्रस्ताव रखा। इस पर अजय सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज नए मामले राजनीतिक द्वेष और विपक्ष के साथ मिलीभगत के चलते दर्ज किए गए हैं। साथ ही परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए उन्होंने जिला बदर की अवधि कम करने की मांग की थी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला प्रशासन ने 14 जुलाई को आदेश जारी करते हुए अजय सरकार को तीन महीने के लिए चंद्रपुर जिले से जिला बदर करने का फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि अजय सरकार बंगाली कैंप वार्ड से पार्षद रह चुके हैं और उन्हें विधायक सुधीर मुनगंटीवार का करीबी समर्थक माना जाता है। हाल ही में हुए 2026 नगर निगम चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी बिस्वास से उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में प्रशासन का बड़ा कदम माना जा रहा है।
