चंद्रपुर जिले के 1.41 लाख किसानों को 32.60 करोड़ रुपये का ब्याज लाभ
डॉ. पंजाबराव देशमुख ब्याज रियायत योजना से नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को बड़ी राहत
चंद्रपुर, 3 जुलाई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी किसान कर्जमुक्ति योजना-2026’ की घोषणा की गई है। इसके साथ ही डॉ. पंजाबराव देशमुख ब्याज रियायत योजना के तहत भी किसानों को राहत प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में चंद्रपुर जिले के 1 लाख 41 हजार 646 किसानों के बैंक खातों में 32 करोड़ 60 लाख 8 हजार रुपये की ब्याज सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। यह योजना समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।
सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को प्रोत्साहित करना है, जो कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन फसल ऋण लेकर उसका नियमित और समय पर भुगतान करते हैं। यदि किसान हर वर्ष 30 जून से पहले अपने फसल ऋण का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो सरकार उनकी ओर से ब्याज पर अनुदान प्रदान करती है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 से 3 लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज रियायत देने का निर्णय लागू किया है। इसी के तहत चंद्रपुर जिले में विभिन्न श्रेणियों के किसानों को लाभ दिया गया है।
योजना के अंतर्गत स्टेट पूल (सामान्य) श्रेणी में 1 लाख 18 हजार 624 किसानों को 27 करोड़ 70 लाख 8 हजार रुपये, डीपीसी (सामान्य) श्रेणी में 18 हजार 417 किसानों को 4 करोड़ रुपये, विघयो श्रेणी में 2,852 किसानों को 50 लाख रुपये, टीएसपी (आदिवासी उपयोजना) के तहत 773 किसानों को 20 लाख रुपये तथा ओटीएसपी (आदिवासी उपयोजना) के अंतर्गत 980 किसानों को 20 लाख रुपये की ब्याज सहायता प्रदान की गई।
इस प्रकार जिले के कुल 1 लाख 41 हजार 646 किसानों को 32 करोड़ 60 लाख 8 हजार रुपये का लाभ मिला है।
सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के साथ-साथ समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रही है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण लेना तथा उसका नियमित और समय पर भुगतान करना अनिवार्य है। पात्र किसानों को ब्याज की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है।
इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी किसान कर्जमुक्ति योजना-2026’ के लिए भी इस योजना के लाभार्थी पात्र होंगे। ऐसे में पात्र किसानों को दोनों योजनाओं का संयुक्त लाभ मिल सकेगा।
